सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन ) नियम, 2005 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए नकद या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्सचैक या भारतीय पोस्टलआर्डर से शुल्क का भुगतान कर सकते हैं ।
जैसा कि ऊपर कहा गया है सभी लोक प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डीडी / बैंकर्सचैक / भारतीय पोस्टलआर्डर' तेल उद्योग विकास बोर्ड " नई दिल्ली को देय होना चाहिए।